माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५

१. हा कायदा केव्हा अंमलात आला? हा कायदा १२ ऑक्टोबर, २००५ रोजी अंमलात आला. (१५ जुन, २००५ रोजी तयार झाल्यापासून १२० व्या दिवशी). मात्र या कायद्यातील काही तरतूदी ताबडतोब अंमलात आणण्यात आल्या उदा. सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या (सरकारी कार्यालये) जबाबदार्या [से. ४(१)], जनमाहिती अधिकारी व सहाय्यक जनमाहिती अधिकारी यांची पदे [से. ५(१) व से. ५(२)], केंद्रिय माहिती आयोगाची स्थापना (से. १२ व १३), राज्य माहिती आयोगाची स्थापना (से. १५ व १६), कायद्यातून गुप्तचर आणि सुरक्षा संस्थांना वगळणे (से. २४) आणि कायद्यातील तरतूदी अंमलात आणण्यासाठी नियम बनविण्याचा अधिकार (से. २७ व २८). २. हा कायदा कुठे लागू होतो? हा कायदा जम्मु आणि काश्मीर वगळता भारतातील इतर सर्व राज्यात लागू होतो. [से. (१२)] ३. माहिती म्हणजे नक्की काय? माहिती म्हणजे नोंदी, कागदपत्रे, शेरे, मेमो, ई-मेल्स, सल्ले, मते, प्रसिद्धीपत्रके, आदेश, परिपत्रके, रोजनिशी, करारनामा, अहवाल, कागद, उदाहरणे, नमुने या आणि अशा स्वरूपातील कोणतेही साहित्य तसेच ईलेक्ट्रॉनिक माध्यमात असलेली कोणत्याही स्वरूपाची खासगी माहिती, जी प्रचलित कायद्यातील तरतूदीनुसार सार्वजनिक प्राधिकरणास जाणुन घेण्याचा अधिकार आहे. मात्र यांत फाईलींवर मारलेल्या शेर्यांचा समावेश होत नाही. [से. २(फ)] ४. माहितीचा अधिकार म्हणजे काय? या अधिकारात खालील बाबींचा समावेश आहे: •काम, कागदपत्रे, नोंदी यांची तपासणी करणे •कागदपत्रे किंवा नोंदी यांच्या प्रमाणित प्रती मिळवणे तसेच त्यांची टिपणे काढणे. •साहित्याच्या प्रमाणित प्रती मिळवणे •माहिती छापील प्रत (प्रिंटआऊटस्), सीडी, फ्लॉपी, टेप्स, व्हिडिओ रेकॉर्डस् किंवा इतर कोणत्याही ईलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे मिळवणे. [से. २(ज)] अधिकारी व त्यांच्या जबाबदार्या: सार्वजनिक प्राधिकरण (सरकारी कार्यालये) म्हणजे कोण? •सरकारने स्थापन केलेले कोणतेही प्राधिकरण किंवा मंडळ किंवा संस्था [से. २(ह)] •संविधानात नमूद केल्याप्रमाणे •संसदेने संमत केलेल्या कायद्यातील तरतूदींप्रमाणे •राज्य विधीमंडळाने संमत केलेल्या कायद्यातील तरतूदींप्रमाणे •सरकारने काढलेल्या योग्य त्या आदेशानुसार वा सुचनेनुसार ज्यात खालील बाबींचा समावेश आहे: ◦सरकारच्या ताब्यात असणारे, सरकारी मालकीचे किंवा सरकारतर्फे आर्थिक मदत केली जाते असे मंडळ ◦सरकारतर्फे प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे आर्थिक मदत केली जाते अशी बिन सरकारी संस्था जन माहिती अधिकारी म्हणजे कोण? हे अधिकारी सर्व प्रशासकीय खात्यांत किंवा कार्यालयांत सार्वजनिक अधिकार्यांद्वारे नेमण्यात आलेले असतात. ते नागरीकांना त्यांनी मागितलेल्या माहितीनुसार माहिती देण्याचे काम करतात. या कामासाठी जर ते सहाय्यकाची मदत घेत असतील तर अशा व्यक्तीसही जन माहिती अधिकारी म्हणुन वागवले जाते. जनमाहिती अधिकार्याची कर्तव्ये काय? •लोकांनी माहिती मिळवण्यासाठी केलेल्या विनंत्या हाताळणे आणि जी व्यक्ती विनंती लिखित स्वरूपात देऊ शकत नसेल अशा व्यक्तीस ती विनंती लिखित स्वरूपात लिहिण्यास मदत करणे. •जर मागविण्यात आलेली माहिती दुसर्या सरकारी अधिकार्याच्या अखत्यारीत येत असेल तर ती विनंती पाच दिवसांच्या आत संबंधित अधिकार्याकडे पाठवणे आणि तसे अर्जदाराला ताबडतोब कळविणे. •जनमाहिती अधिकारी त्याचे/ तिचे काम व्यवस्थित पार पाडण्यासाठी एखाद्या दुसर्या अधिकार्याचीही मदत घेऊ शकतो/ शकते. •जनमाहिती अधिकार्यास अर्जदाराने विनंती केल्यापासून शक्य तितक्या लवकर आणि कोणत्याही परिस्थितीत तीस दिवसांच्या आत योग्य ते शुल्क आकारून माहिती पुरविणे किंवा से. ८ अथवा से. ९ मध्ये दिलेल्या कारणांखाली ती विनंती नाकारणे बंधनकारक असते. •जर मागितलेली माहिती एखाद्या व्यक्तीच्या आयुष्याशी किंवा स्वातंत्र्याशी संबंधित असेल तर ती माहिती अठ्ठेचाळीस तासांच्या आत पुरविणे बंधनकारक असते. •जर जनमाहिती अधिकारी दिलेल्या कालावधीत माहिती उपलब्ध करून देण्यास अपयशी ठरल्यास त्याने ती माहिती देण्यास नकार दिला असे समजले जावे. •जेव्हा माहिती देण्यास नकार दिला जातो तेव्हा जनमाहिती अधिकार्याने अर्जदारास खालील स्पष्टीकरण देणे आवश्यक आहे: 1.माहिती नाकारण्यामागील कारणे 2.कोणत्या कालावधीत माहिती नाकारण्या विरोधात अपील करता येते 3.ज्या संस्थेकडे/ समितीकडे अपील करावे लागते त्याची माहिती •जनमाहिती अधिकार्याने ठरवून दिलेल्या पद्धतीनेच वा साच्यातच माहिती देणे बंधनकारक आहे अन्यथा इतर पद्धतीने दिलेली माहिती नोंदींच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने हानीकारक ठरू शकते. •जर एखाद्या विषयावरील माहितीचा थोडाच भाग उपलब्ध करून देता येत असेल तर जनमाहिती अधिकार्याने अर्जदाराला खालील बाबींची सुचना देणे आवश्यक आहे: 1.मागविण्यात आलेल्या माहितीपैकी जो भाग उघड करण्यास मनाई आहे तो भाग वगळता उर्वरित माहिती पुरविण्यात येत आहे. 2.सदर माहिती गोपनीय ठेवण्यामागील कारणे 3.ही माहिती गोपनीय ठेवण्याचा निर्णय घेणार्या पदाधिकार्याचे नाव व पद 4.अर्जदाराला माहिती मिळवण्यासाठी भरावी लागणारी फी 5.सदर माहिती गोपनीय ठेवण्याच्या विरोधात अपील करण्याचा अर्जदाराचा हक्क व त्यासाठी लागणारी फी व अर्ज •जर मागविण्यात आलेली माहिती ही तिसर्या पक्षाशी संबंधित असेल अथवा ती तिसर्या पक्षाकडून मिळवावी लागणार असेल अथवा ती तिसर्या पक्षाकडून गोपनीय समजली जात असेल तर जनमाहिती अधिकार्याने सदर तिसर्या पक्षाला, विनंती आल्यापासून पाच दिवसांच्या आत लेखी सुचनेद्वारे कळविणे बंधनकारक आहे तसेच त्याने याविषयी त्या पक्षाच्या प्रतिनिधीचे मत घेणे आवश्यकही आहे. •अशी नोटीस मिळाल्यापासून तिसर्या पक्षाला जनमाहिती अधिकार्यासमोर प्रतिनिधीत्व करण्यासाठी दहा दिवसांची मुदत दिली गेली पाहिजे. कोणती माहिती उपलब्ध होते? कोणती माहिती उघड करण्यास मनाई आहे? •ज्यामुळे भारताची सार्वभौमता आणि एकात्मता, सुरक्षा, वैज्ञानिक किंवा आर्थिक बाबी, परराष्ट्रीय संबंध आदींना धोका पोहोचणार असेल किंवा ज्यामुळे एखाद्या गुन्ह्याला प्रोत्साहन मिळू शकते अशी कोणतीही माहिती •कोणत्याही न्यायालयाने जी माहिती प्रसिद्ध करण्यास नकार दिला आहे किंवा जी माहिती दिल्याने न्यायालयाचा अवमान होईल अशी कोणतीही माहिती •जी माहिती उघड केल्याने संसद किंवा विधीमंडळाच्या स्वातंत्र्याला बाधा येईल अशी माहिती •व्यावसायिक गोपनीयता, व्यापारी गुपिते किंवा बुद्धीजीवी मालमत्ता यांचा समावेश असणारी माहिती जी उघड केल्याने तिसर्या पक्षाच्या स्पर्धात्मक स्थानाला धक्का पोहोचू शकतो. अर्थात सदर माहिती उघड करण्यास प्रतिस्पर्धी पक्षाची हरकत नसल्यास ही माहिती उघड केली जाऊ शकते. •एखाद्या व्यक्तीच्या विश्वसनीय नात्यांमधुन मिळालेली माहिती. मात्र माहिती उघड करण्यास प्रतिस्पर्धी पक्षाची हरकत नसल्यास ही माहिती उघड केली जाऊ शकते. •परराष्ट्र सरकारकडून मिळवलेली माहिती •जी माहिती उघड केल्यामुळे एखाद्या व्यक्तीच्या जीवितास धोका निर्माण होऊ शकतो अथवा ज्यामुळे एखाद्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास गुप्तपणे मदत करणार्या व्यक्तीवे नाव उघड होऊ शकते किंवा सुरक्षेच्या कारणांस्तव असलेली माहिती. •ज्यामुळे शोधकार्यात किंवा आरोपींवरील कारवाईत अडथळा निर्माण होऊ शकतो अशी माहिती •मंत्रीमंडळ, सचिव आणि इतर अधिकारी यांच्यात होणार्या चर्चेचे तपशील व इतर कॅबिनेट कागदपत्रे •जिचा सामाजिक कार्याशी अथवा जनहिताशी काहीही संबंध नाही अशी वैयक्तीक माहिती किंवा जी उघड केल्याने एखाद्या व्यक्तीच्या एकांताचा भंग होऊ शकतो किंवा त्याच्या खाजगी आयुष्यावर आक्रमण होऊ शकते अशी कोणतीही माहिती. •मात्र एखाद्या घटनेत व्यक्तीला अथवा पक्षाला होणारा त्रास जनहिताच्या तुलनेत कमी महत्त्वाचा असेल तर अशी माहिती उघड केली जाऊ शकते. माहितीचा काही भागच उघड करण्यास परवानगी आहे ? कोणत्याही नोंदीचा असा भाग ज्यात उघड करता न येणारी माहिती नाही आणि जो अशा गोपनीय माहितीपासून वेगळा करता येऊ शकतो असा भागच केवळ जनतेला उपलब्ध करून देता येऊ शकतो. [से. १०] यात कोणत्या माहितीचा समावेश होत नाही ? दुसर्या परिशिष्टात नमूद केलेल्या केंद्रिय गुप्तचर आणि सुरक्षा संस्था उदा. आयबी, रॉ, महसूल गुप्तचर संचलनालय, केंद्रिय आर्थिक गुप्तचर विभाग, अंमलबजावणी संचलनालय (डिरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट), नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो, उड्डाण संशोधन केंद्र, बीएसएफ, सीपीआरएफ, आयटीबीपी, सीआयएसएफ, एनएसजी, आसाम रायफल्स, विषेश सेवा विभाग, सीआयडी, अंदमान आणि निकोबार, गुन्हे शाखा, दादरा आणि नगर हवेली आणि विशेष शाखा, लक्षद्वीप पोलिस. राज्य सरकारतर्फे नमूद करण्यात आलेल्या संस्था देखिल या अधिकारातून वगळण्यात आल्या आहेत. भ्रष्टाचार व मानवाधिकारांच्या उल्लंघनांशी संबंधित आरोपांना मात्र या संस्थांना उत्तर द्यावे लागते. मात्र ही माहिती केंद्र आणि राज्य माहिती आयोगाच्या संमतीनेच देता येते. [से. २४] माहिती मिळवण्याची पद्धत: १. अर्ज कसा करावा? •जनमाहिती अधिकार्याकडे इंग्लिश, हिंदी किंवा त्या राज्याच्या अधिकृत भाषेत लेखी किंवा ईलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे आपल्या हव्या असलेल्या माहितीचा तपशील असणारा अर्ज सादर करावा. •माहिती मिळवण्या मागील कारण स्पष्ट करणे अर्जदारावर बंधनकारक नाही. •ठरवून दिलेली फी भरावी. (जर अर्जदार दारिद्र् रेषेखालील नसेल तर) २. माहिती मिळवण्यासाठी वेळेची मर्यादा किती? •अर्ज केल्यापासून तीस (३०) दिवस. •अठ्ठेचाळीस (४८) तास, जर माहिती एखाद्या व्यक्तीच्या आयुष्याशी अथवा स्वातंत्र्याशी संबंधित असेल तर. •जर माहितीचा अर्ज सहाय्यक जनमाहिती अधिकार्याकडे दिला असेल तर वरील कालमर्यादेत पाच दिवस अधिक करावेत. •जर माहिती तिसर्या पक्षाशी संबंधित असेल तर कालमर्यादा चाळीस (४०) दिवस असेल. (अधिकतम कालमर्यादा + पक्षाला प्रतिनिधीत्व करण्यास दिलेला वेळ) •नेमून दिलेल्या कालमर्यादेत माहिती पुरविण्यात न आल्यास ती देण्यास नकार मिळाला असे समजण्यात यावे. ३. यासाठी किती फी मोजावी लागते? •या प्रक्रियेसाठी नेमून देण्यात आलेली फी भरावी लागते आणि ती वाजवीच असली पाहिजे. •जर याहून अधिक फीची आवश्यकता भासल्यास तसे अर्जदारास लेखी (मागितलेल्या रकमेचा पूर्ण हिशोब दर्शवून) कळविणे बंधनकारक आहे. •अर्जदार या फीचे पुर्नतपासणी करण्यासाठी योग्य त्या समितीकडे अपील करू शकतो. •दारिद्र्य रेषेखालील व्यक्तींना कोणत्याही प्रकारची फी आकारली जात नाही. •जर जनमाहिती अधिकारी ठरवून दिलेल्या वेळेत माहिती देण्यास अयशस्वी ठरल्यास त्याने ती माहिती अर्जदारास विनामुल्य देणे बंधनकारक आहे. ४. कोणत्या परिस्थितीत माहिती देण्यास नकार दिला जाऊ शकतो? •जर माहिती उघड करण्यास परवानगी नसेल (से. ८) •जर माहितीवर राज्या शिवाय इतर कोणत्याही दुसर्या व्यक्तीचा अधिकार असेल (से. ९) संदर्भ: www. righttoinformation.gov.in