माहितीचा अधिकार

माहितीचा अधिकार

लोककल्‍याणकारी राज्‍य संकल्‍पनेत लोककेंद्रीत प्रशासन महत्‍त्‍वाचे असते. माहितीचा अधिकार कायद्यामुळे पारदर्शकता, जबाबदारी आणि लोकसहभाग या तीन बाबींना महत्‍त्‍व प्राप्‍त झा...

ले असून लोकशाहीच्‍या सबलीकरणासाठी हा कायदा निश्‍चितच उपयोगी ठरणार आहे.

'माहितीचा अधिकार' हा अष्‍टाक्षरी मंत्र 12 आक्‍टोबर, 2005 रोजी भारतीय जनतेला मिळाला. या मंत्राचा वापर करुन प्रशासनातील दोष, उणिवा, गैरप्रकार उघड करण्‍यात आले. देशातील अनेक कायदे हे जनतेने पाळायचे आणि प्रशासनाने त्‍यावर लक्ष ठेवायचे असे आहेत, माहितीचा अधिकार हा एकमेव कायदा असा आहे की, लोकप्रशासनाने तो पाळावयाचा असून जनतेची त्‍यावर नजर असणार आहे. या कायद्यामुळे भ्रष्‍टाचार पूर्णपणे संपणार नसला तरी त्‍याचे
प्रमाण निश्‍चितच कमी होणार आहे.
लोकप्रशासन केवळ वस्‍तुनिष्‍ठ असून उपयोगाचे नाही तर ते आदर्शवादी असायला हवे. प्रशासनाचा जनतेशी संबंध येतो. जनकल्‍याणाची कामे करतांना प्रशासकीय यंत्रणा समाजाभिमुख असली तरच जनतेला हे प्रशासन आपले वाटेल. गेल्‍या काही वर्षात विविध नागरी संघटना, नागरिकांनी माहिती अधिकाराच्‍या माध्‍यमातून सुप्रशासन निर्मितीचा प्रयत्‍न केला.

शासकीय किंवा निमशासकीय तसेच खासगी कार्यालयांच्या कामकाजात जास्तीत जास्त पारदर्शकता यावी आणि सर्वसामान्य नागरिकांना कार्यालयातील कामकाजाची माहिती व्हावी, अधिकृत कागदपत्रे मिळावीत या उद्देशाने माहितीच्या अधिकाराचा कायदा करण्यात आला आहे. केंद्र आणि राज्य स्तरावर माहिती आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांनी या संदर्भात वेळोवेळी दिलेला लढाही माहितीच्या अधिकारासाठी महत्वाचा ठरला आहे. आज विविध प्रसार माध्यमातून माहिती अधिकार कायद्याचा प्रचार झाला असला तरी ही माहिती नेमकी कोणाकडून आणि कशी मिळवावी, त्याबाबत सर्वसामान्य लोकांना अद्यापही नेमकी माहिती नाही.

माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत कोणाकडून,कोणती आणि कशी माहिती मिळवायची, त्यासाठी अर्ज कुठे व कसा करायचा तसेच राज्यातील मुख्य माहिती आयुक्तांसह सर्व विभागीय माहिती आयुक्तांच्या कार्यालयाचे पत्ते व दूरध्वनीही येथे आहेत.

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५
न्यायालये, संसद, विधिमंडळ, महामंडळे, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद,पंचायत समिती, महानगरपालिका, नगरपालिका, आर्थिक लाभ घेणार्‍या सहकारी किंवा खाजगी सेवाभावी संस्था, मंत्रालयातील विविध विभाग अशा कार्यालयांच्या कामकाजामध्ये जास्तीत जास्त पारदर्शकता आणि जबाबदारीची जाणीव निर्माण होण्याच्या दृष्टीने माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ लागू करण्यात आला आहे. विविध कार्यालयातील कामकाजाची माहिती, कागदपत्रे नागरिकांना मिळवता यावी म्हणून, अशा अधिकाराची व्यवहार्य पद्धत आखून देण्याकरिता केंद्रीय माहिती आयोग आणि राज्य माहिती आयोग स्थापन करण्यात आला आहे. माहिती मिळविण्याची इच्छा असणार्‍या नागरिकांना ती पुरविण्याकरिता तरतूद म्हणून या कायद्याची अंमलबजावणी केली आहे.

माहितीचा अधिकार
माहितीचा अधिकार म्हणजे कोणत्याही कार्यालयाकडे असलेली किंवा त्यांच्या नियंत्रणात असलेली व या नियमानुसार मिळवता येण्याजोगी माहिती ! माहिती जाणून घेणे, आवश्यक कागदपत्रे मिळवणे हा प्रत्येक नागरिकाचा हक्क असून तो मूलभूत अधिकार आहे. असा हा अधिकार २००५ या वर्षामध्ये सर्वांनाच मिळाला आहे. या अधिकाराचा वापर करुन परिसरात सुरु असलेल्या कामांची माहिती घेता येते. उदा. - न्यायालयातर्फे आवश्यक त्या निकालाची प्रत घेता येते. विधिमंडळाकडून मंत्रिपरिषदेच्या निर्णयाची प्रत घेता येते. शासकीय कार्यालयाकडून अहवाल, नमुने, प्रसिद्धी पत्रके आदी कागदपत्रांची झेरॉक्स घेता येते. सहकारी संस्थांकडून इतिवृत्त, निर्णयाच्या प्रती, आर्थिक व्यवहाराची माहिती घेता येते.

कोणाकडून घेऊ शकतो माहिती
माहिती देणारी कार्यालये, संस्था यांनी आपल्या कामकाजाची माहिती स्वत:हून प्रसिद्ध करुन सूचना फलकावर लिहायची आहे. अथवा अशा माहितीची संचिका प्रत कार्यालयाच्या बाहेर जनतेसाठी ठेवायची आहे. त्यात कार्यालयाचे नाव, पत्ता, दूरध्वनी क्रमांक, कार्यालयाची वेळ, जनमाहिती अधिकार्‍यांची नावे, कार्यालयाची कामकाजाची पद्धत, उद्दिष्टे, कार्यालयात उपलब्ध असलेली माहिती, विविध अर्जांचे नमुने, कर्मचार्‍यांची नावे व इतर माहिती, उपलब्ध निधी, लाभार्थ्यांची यादी, योजनांची माहिती, योजनांवर अथवा लाभार्थ्यांवर झालेला खर्च, परिपत्रके, उपलब्ध प्रकाशने व त्याची किंमत, कर्मचार्‍यांचे वेतन, अंदाजपत्रक अशा प्रकारची माहिती वेळोवेळी अद्ययावत करावी. ही माहिती पुढील विविध शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, संस्थामधून घेता येते.

1) न्यायालये (सर्व)2) संसद (लोकसभा व राज्यसभा)3) विधिमंडळ (विधानसभा/विधान परिषद), विविध महामंडळे
4) आयुक्त कार्यालये, जिल्हाधिकारी कार्यालये,5) तहसील कार्यालये, जिल्हा परिषदा (अंतर्गत सर्व कार्यालये),
6) पंचायत समिती (अंतर्गत सर्व विभाग), ग्रामपंचायती 7) महानगरपालिका, नगरपालिका
8) गृह विभाग (पोलीस यंत्रणा)9) मंत्रालयीन विविध विभाग तथा सर्व शासकीय कार्यालये
10) शासकीय अनुदानित सहकारी, खाजगी, सेवाभावी संस्था उदा :- साखर कारखाने, खरेदी विक्री संघ, विविध कार्यकारी सोसायट्या, दूध संघ, सहकारी बँका.

अशी मिळवा माहिती
माहिती मिळविण्यासाठी अर्जदार हा कोर्‍या कागदावरसुद्धा जनमाहिती अधिकार्‍याकडे अर्ज करु शकतो. त्या अर्जावर १० रु. चा कोर्ट फी स्टॅम्प लावावा अथवा रोख रक्कम/डिमांड ड्राफ्ट/बँकर्स चेक द्यावा. अर्जदार दारिद्र्यरेषेखालील असेल तर कोणतेच शुल्क द्यावे लागणार नाही.

असा अर्ज सादर करताना पुढील १२ बाबींची पूर्तता करावी
1) कार्यालयाचे नाव 2) कार्यालयाचा पत्ता 3) अर्जदाराचे संपूर्ण नाव 4) अर्जदाराचा संपूर्ण पत्ता 5) माहितीचा विषय
6) कोणत्या कालावधीची माहिती हवी? 7) कोणत्या प्रकारची माहिती हवी? 8) माहिती, पोस्टाने की स्पीड पोस्टने हवी?
9) अर्जदार दारिद्र्यरेषेखालील आहे काय? (असल्यास रेशन कार्डाची झेरॉक्स जोडावी)10) अर्ज केल्याची तारीख 11) अर्ज केल्याचे ठिकाण 12) अर्जदाराची सही वा अंगठा
संपूर्ण अर्ज भरुन झाल्यावर तो जनमाहिती अधिकार्‍याकडे सादर करावा. पोच घ्यावी. ३० दिवसांच्या आत माहिती मिळू शकते.

माहिती मिळण्याचा व अपिलाचा कालावधी
जनमहिती अधिकार्‍याकडे अर्ज केल्यानंतर ३० दिवसांत माहिती मिळते. जनमाहिती अधिकार्‍याने माहिती नाकारल्यास किंवा समाधान न झाल्यास अपील करण्याचा कालावधी ३० दिवसांचा आहे.

अपिलीय अधिकार्‍याने माहिती नाकारल्यास किंवा समाधान न झाल्यास ९० दिवसांत राज्य माहिती आयुक्ताकडे द्वितीय अपील करता येते.

माहितीसाठीच्या कागदपत्रांचा खर्च
दस्तऐवजाचे वर्णन खर्च
विविध कागदपत्रांची झेरॉक्स एका पानास रु. २
आवश्यक माहितीची सीडी किंवा फ्लॉपी प्रत्येकी ५० रु.
कार्यालयातील कागदपत्रे पहायची असल्यासपहिल्या तासासाठी खर्च नाही.
तासाभरापेक्षा अधिक वेळ पहायची असल्यास-प्रत्येक तासासाठी ५ रु.
आवश्यक माहिती पोस्टाने हवी असल्यास -पोस्टाचा खर्च द्यावा लागतो
अर्जदार दारिद्र्यरेषेखालील असेल तर- खर्च लागत नाही.

अपील का, कसे करावे?
१)अर्जदाराने मागितलेली माहिती अपूर्ण, चुकीची, दिशाभूल करणारी असेल किंवा माहिती नाकारल्यास संबंधित अर्जदारास जनमाहिती अधिकार्‍याविरुद्ध अपिलीय अधिकार्‍यांकडे अपील करता येते. हे अपील ३० दिवसांच्या आत करता येते. हा अपिलीय अधिकारी जनमाहिती अधिकार्‍यापेक्षा अधिक अनुभवी असणारा, कामाच्या सर्व बाबी माहिती असलेला असतो. त्याने अनुभवाचा व अधिकाराचा वापर नि:पक्षपातीपणे करावयाचा असतो.

२) अपिलासाठी अर्ज सादर करताना कागदावर २० रुपयांचा न्यायालय मुद्रांक चिकटवावा. अर्जावर नांव, पत्ता, जनमाहिती अधिकार्‍याचा तपशील द्यावा. त्यात कोणती अपेक्षित माहिती मिळाली नाही याचा उल्लेख करावा. एकूणच तक्रारीचे स्वरुप/अपिलाचे कारण स्पष्टपणे लिहावे. शेवटी सही करुन अर्ज दाखल करावा. अर्जाची पोच घ्यावी.

३) अपिलीय अधिकार्‍याकडे अपील दाखल केल्यावर अर्ज केल्याच्या दिनांकापासून ४५ दिवसांच्या आत माहिती मिळू शकते.

दुसरे अपील का, कसे करावे?
१) अर्जदाराने मागितलेली माहिती अपिलीय अधिकार्‍याकडूनही न मिळाल्यास किंवा चुकीची, अर्धवट मिळाल्यास, समाधान न झाल्यास अर्जदार हा दुसरे अपील राज्य माहिती आयुक्तांकडे ९० दिवसाच्या आत करु शकतो.

२) दुसरे अपील करताना पुन्हा पहिल्या अपिलाच्या अर्जाप्रमाणे कृती करावी. अर्जावर २० रुपयांचा मुद्रांक चिकटवून नांव, पत्ता अपिलीय अधिकार्‍याचा तपशील, प्रारंभीच्या जनमाहिती अधिकारी व अपिलीय अधिकार्‍याकडून मिळालेली माहिती व अर्जदाराला अपेक्षित असलेल्या माहितीचा तपशील स्पष्टपणे लिहावा.

३) राज्य माहिती आयुक्त अशा अर्जाची तपासणी करतात. गरज वाटल्यास संबंधित कार्यालयाच्या अधिकार्‍यांना समक्ष बोलावतात किंवा गरज वाटल्यास अर्जदारालाही बोलावतात. त्यानंतर राज्य माहिती आयुक्त निर्णय देतात. त्यांनी दिलेला निर्णय मात्र संबंधितांवर बंधनकारक असतो.

माहिती नाकारल्यास दंड
१) जनमाहिती अधिकार्‍याने वेळेत माहिती दिली नाही. जाणीवपूर्वक नाकारली, किंवा चुकीची, अपूर्ण, दिशाभूल करणारी माहिती दिली किंवा माहितीच नष्ट केली तर, व असे आयोगाचे मत झाल्यास, गुन्हा करणार्‍या माहिती अधिकार्‍यास २५० रु. दंड प्रत्येक दिवसाला केला जातो. मात्र एकूण दंडाची रक्कम २५ हजारांपेक्षा अधिक लादता येत नाही.

२) राज्य माहिती आयोगामार्फत जेव्हा गुन्हा केलेल्या जन माहिती अधिकार्‍याला दंड केला जातो तत्पूर्वी त्याला आपले म्हणणे पुराव्यासह मांडण्याची संधी दिली जाते. अशावेळी आयोग दंडाबाबत योग्य तो निर्णय घेऊ शकतो.

माहिती आयुक्तांचे पत्ते

महाराष्ट्र राज्य मुख्य माहिती आयुक्त -
डॉ. श्री. सुरेश जोशी
नवीन प्रशासकीय इमारत, १३ वा मजला, मंत्रालयासमोर,
मुंबई-४०० ०३२ दूरध्वनी क्रमांक-०२२-२२०४९१८४/२२८५६०७८

राज्य माहिती आयुक्त (मुंबई व मुंबई उपनगर विभाग)
श्री. रामानंद तिवारी
नवीन प्रशासकीय इमारत, १३ वा मजला, मंत्रालयासमोर,
मुंबई-४०० ०३२ दूरध्वनी क्रमांक-०२२-२२०४९१८४/२२८५६०७८

राज्य माहिती आयुक्त (कोकण विभाग)
श्री. नवीनकुमार
१ ला मजला, कोकणभवन, नवी मुंबई-४००६१४
दुरध्वनी क्रमांक-०२२-२७५७१३२४

राज्य माहिती आयुक्त (पुणे विभाग)
श्री. विजय कुवळेकर
४ था मजला, नवीन प्रशासकीय इमारत, कौन्सिल हॉल समोर, पुणे-१
दुरध्वनी क्रमांक- ०२०-२६०५०६३३/२६०५०५८०

राज्य माहिती आयुक्त (औरंगाबाद/नाशिक विभाग)
श्री. विजय बाबूराव बोरगे
सुभेदारी गेस्ट हाऊस, विभागीय आयुक्त कार्यालयाजवळ,
औरंगाबाद-४३१ ००१
दूरध्वनी क्रमांक- ०२४०-२३५२५४४ फॉक्स क्र. २३५२१३३

राज्य माहिती आयुक्त (नागपूर/अमरावती विभाग)
श्री. विलास भागवत पाटील
रवीभवन, दालन क्र.१७, नागपूर.
दूरध्वनी क्रमांक-०७१२-२५६६८१६

महाराष्ट्र राज्य मंत्रीमंडळाने दिनांक 16 -1-2012 ला ह्या कायद्यामध्ये खालील अटीँचा समावेश केला.
ह्या कायद्याखालील माहीती मागवण्यासाठीचा अर्ज 150 शब्दांमधेच मांडावा.याचा अर्थ हा की फक्त जाणकार किँवा वकिलांच्या माध्यमातूनच अर्ज करता यावा. सामान्य अल्पशिक्षीत माणसांची याहून कुचंबणा व्हावी यासाठीच.
एका वेळी एका अर्जात एकाच विषया संबंधीत किँवा एकाच खात्याविषयक माहीती मागवता येईल.याचा अर्थ असा की ही प्रक्रीया अधीक किचकट बनवून अर्जदारास हे सव्यापसव्य त्रासदायक ठरावे.
माहीतीच्या अधिकारांतर्गत मिळालेल्या कागदपत्रावर पेन्सिलीशीवाय काहीही लिहू नये.

माहितीचा अधिकार अर्ज नमुना

माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५

१. हा कायदा केव्हा अंमलात आला? हा कायदा १२ ऑक्टोबर, २००५ रोजी अंमलात आला. (१५ जुन, २००५ रोजी तयार झाल्यापासून १२० व्या दिवशी). मात्र या कायद्यातील काही तरतूदी ताबडतोब अंमलात आणण्यात आल्या उदा. सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या (सरकारी कार्यालये) जबाबदार्या [से. ४(१)], जनमाहिती अधिकारी व सहाय्यक जनमाहिती अधिकारी यांची पदे [से. ५(१) व से. ५(२)], केंद्रिय माहिती आयोगाची स्थापना (से. १२ व १३), राज्य माहिती आयोगाची स्थापना (से. १५ व १६), कायद्यातून गुप्तचर आणि सुरक्षा संस्थांना वगळणे (से. २४) आणि कायद्यातील तरतूदी अंमलात आणण्यासाठी नियम बनविण्याचा अधिकार (से. २७ व २८). २. हा कायदा कुठे लागू होतो? हा कायदा जम्मु आणि काश्मीर वगळता भारतातील इतर सर्व राज्यात लागू होतो. [से. (१२)] ३. माहिती म्हणजे नक्की काय? माहिती म्हणजे नोंदी, कागदपत्रे, शेरे, मेमो, ई-मेल्स, सल्ले, मते, प्रसिद्धीपत्रके, आदेश, परिपत्रके, रोजनिशी, करारनामा, अहवाल, कागद, उदाहरणे, नमुने या आणि अशा स्वरूपातील कोणतेही साहित्य तसेच ईलेक्ट्रॉनिक माध्यमात असलेली कोणत्याही स्वरूपाची खासगी माहिती, जी प्रचलित कायद्यातील तरतूदीनुसार सार्वजनिक प्राधिकरणास जाणुन घेण्याचा अधिकार आहे. मात्र यांत फाईलींवर मारलेल्या शेर्यांचा समावेश होत नाही. [से. २(फ)] ४. माहितीचा अधिकार म्हणजे काय? या अधिकारात खालील बाबींचा समावेश आहे: •काम, कागदपत्रे, नोंदी यांची तपासणी करणे •कागदपत्रे किंवा नोंदी यांच्या प्रमाणित प्रती मिळवणे तसेच त्यांची टिपणे काढणे. •साहित्याच्या प्रमाणित प्रती मिळवणे •माहिती छापील प्रत (प्रिंटआऊटस्), सीडी, फ्लॉपी, टेप्स, व्हिडिओ रेकॉर्डस् किंवा इतर कोणत्याही ईलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे मिळवणे. [से. २(ज)] अधिकारी व त्यांच्या जबाबदार्या: सार्वजनिक प्राधिकरण (सरकारी कार्यालये) म्हणजे कोण? •सरकारने स्थापन केलेले कोणतेही प्राधिकरण किंवा मंडळ किंवा संस्था [से. २(ह)] •संविधानात नमूद केल्याप्रमाणे •संसदेने संमत केलेल्या कायद्यातील तरतूदींप्रमाणे •राज्य विधीमंडळाने संमत केलेल्या कायद्यातील तरतूदींप्रमाणे •सरकारने काढलेल्या योग्य त्या आदेशानुसार वा सुचनेनुसार ज्यात खालील बाबींचा समावेश आहे: ◦सरकारच्या ताब्यात असणारे, सरकारी मालकीचे किंवा सरकारतर्फे आर्थिक मदत केली जाते असे मंडळ ◦सरकारतर्फे प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे आर्थिक मदत केली जाते अशी बिन सरकारी संस्था जन माहिती अधिकारी म्हणजे कोण? हे अधिकारी सर्व प्रशासकीय खात्यांत किंवा कार्यालयांत सार्वजनिक अधिकार्यांद्वारे नेमण्यात आलेले असतात. ते नागरीकांना त्यांनी मागितलेल्या माहितीनुसार माहिती देण्याचे काम करतात. या कामासाठी जर ते सहाय्यकाची मदत घेत असतील तर अशा व्यक्तीसही जन माहिती अधिकारी म्हणुन वागवले जाते. जनमाहिती अधिकार्याची कर्तव्ये काय? •लोकांनी माहिती मिळवण्यासाठी केलेल्या विनंत्या हाताळणे आणि जी व्यक्ती विनंती लिखित स्वरूपात देऊ शकत नसेल अशा व्यक्तीस ती विनंती लिखित स्वरूपात लिहिण्यास मदत करणे. •जर मागविण्यात आलेली माहिती दुसर्या सरकारी अधिकार्याच्या अखत्यारीत येत असेल तर ती विनंती पाच दिवसांच्या आत संबंधित अधिकार्याकडे पाठवणे आणि तसे अर्जदाराला ताबडतोब कळविणे. •जनमाहिती अधिकारी त्याचे/ तिचे काम व्यवस्थित पार पाडण्यासाठी एखाद्या दुसर्या अधिकार्याचीही मदत घेऊ शकतो/ शकते. •जनमाहिती अधिकार्यास अर्जदाराने विनंती केल्यापासून शक्य तितक्या लवकर आणि कोणत्याही परिस्थितीत तीस दिवसांच्या आत योग्य ते शुल्क आकारून माहिती पुरविणे किंवा से. ८ अथवा से. ९ मध्ये दिलेल्या कारणांखाली ती विनंती नाकारणे बंधनकारक असते. •जर मागितलेली माहिती एखाद्या व्यक्तीच्या आयुष्याशी किंवा स्वातंत्र्याशी संबंधित असेल तर ती माहिती अठ्ठेचाळीस तासांच्या आत पुरविणे बंधनकारक असते. •जर जनमाहिती अधिकारी दिलेल्या कालावधीत माहिती उपलब्ध करून देण्यास अपयशी ठरल्यास त्याने ती माहिती देण्यास नकार दिला असे समजले जावे. •जेव्हा माहिती देण्यास नकार दिला जातो तेव्हा जनमाहिती अधिकार्याने अर्जदारास खालील स्पष्टीकरण देणे आवश्यक आहे: 1.माहिती नाकारण्यामागील कारणे 2.कोणत्या कालावधीत माहिती नाकारण्या विरोधात अपील करता येते 3.ज्या संस्थेकडे/ समितीकडे अपील करावे लागते त्याची माहिती •जनमाहिती अधिकार्याने ठरवून दिलेल्या पद्धतीनेच वा साच्यातच माहिती देणे बंधनकारक आहे अन्यथा इतर पद्धतीने दिलेली माहिती नोंदींच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने हानीकारक ठरू शकते. •जर एखाद्या विषयावरील माहितीचा थोडाच भाग उपलब्ध करून देता येत असेल तर जनमाहिती अधिकार्याने अर्जदाराला खालील बाबींची सुचना देणे आवश्यक आहे: 1.मागविण्यात आलेल्या माहितीपैकी जो भाग उघड करण्यास मनाई आहे तो भाग वगळता उर्वरित माहिती पुरविण्यात येत आहे. 2.सदर माहिती गोपनीय ठेवण्यामागील कारणे 3.ही माहिती गोपनीय ठेवण्याचा निर्णय घेणार्या पदाधिकार्याचे नाव व पद 4.अर्जदाराला माहिती मिळवण्यासाठी भरावी लागणारी फी 5.सदर माहिती गोपनीय ठेवण्याच्या विरोधात अपील करण्याचा अर्जदाराचा हक्क व त्यासाठी लागणारी फी व अर्ज •जर मागविण्यात आलेली माहिती ही तिसर्या पक्षाशी संबंधित असेल अथवा ती तिसर्या पक्षाकडून मिळवावी लागणार असेल अथवा ती तिसर्या पक्षाकडून गोपनीय समजली जात असेल तर जनमाहिती अधिकार्याने सदर तिसर्या पक्षाला, विनंती आल्यापासून पाच दिवसांच्या आत लेखी सुचनेद्वारे कळविणे बंधनकारक आहे तसेच त्याने याविषयी त्या पक्षाच्या प्रतिनिधीचे मत घेणे आवश्यकही आहे. •अशी नोटीस मिळाल्यापासून तिसर्या पक्षाला जनमाहिती अधिकार्यासमोर प्रतिनिधीत्व करण्यासाठी दहा दिवसांची मुदत दिली गेली पाहिजे. कोणती माहिती उपलब्ध होते? कोणती माहिती उघड करण्यास मनाई आहे? •ज्यामुळे भारताची सार्वभौमता आणि एकात्मता, सुरक्षा, वैज्ञानिक किंवा आर्थिक बाबी, परराष्ट्रीय संबंध आदींना धोका पोहोचणार असेल किंवा ज्यामुळे एखाद्या गुन्ह्याला प्रोत्साहन मिळू शकते अशी कोणतीही माहिती •कोणत्याही न्यायालयाने जी माहिती प्रसिद्ध करण्यास नकार दिला आहे किंवा जी माहिती दिल्याने न्यायालयाचा अवमान होईल अशी कोणतीही माहिती •जी माहिती उघड केल्याने संसद किंवा विधीमंडळाच्या स्वातंत्र्याला बाधा येईल अशी माहिती •व्यावसायिक गोपनीयता, व्यापारी गुपिते किंवा बुद्धीजीवी मालमत्ता यांचा समावेश असणारी माहिती जी उघड केल्याने तिसर्या पक्षाच्या स्पर्धात्मक स्थानाला धक्का पोहोचू शकतो. अर्थात सदर माहिती उघड करण्यास प्रतिस्पर्धी पक्षाची हरकत नसल्यास ही माहिती उघड केली जाऊ शकते. •एखाद्या व्यक्तीच्या विश्वसनीय नात्यांमधुन मिळालेली माहिती. मात्र माहिती उघड करण्यास प्रतिस्पर्धी पक्षाची हरकत नसल्यास ही माहिती उघड केली जाऊ शकते. •परराष्ट्र सरकारकडून मिळवलेली माहिती •जी माहिती उघड केल्यामुळे एखाद्या व्यक्तीच्या जीवितास धोका निर्माण होऊ शकतो अथवा ज्यामुळे एखाद्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास गुप्तपणे मदत करणार्या व्यक्तीवे नाव उघड होऊ शकते किंवा सुरक्षेच्या कारणांस्तव असलेली माहिती. •ज्यामुळे शोधकार्यात किंवा आरोपींवरील कारवाईत अडथळा निर्माण होऊ शकतो अशी माहिती •मंत्रीमंडळ, सचिव आणि इतर अधिकारी यांच्यात होणार्या चर्चेचे तपशील व इतर कॅबिनेट कागदपत्रे •जिचा सामाजिक कार्याशी अथवा जनहिताशी काहीही संबंध नाही अशी वैयक्तीक माहिती किंवा जी उघड केल्याने एखाद्या व्यक्तीच्या एकांताचा भंग होऊ शकतो किंवा त्याच्या खाजगी आयुष्यावर आक्रमण होऊ शकते अशी कोणतीही माहिती. •मात्र एखाद्या घटनेत व्यक्तीला अथवा पक्षाला होणारा त्रास जनहिताच्या तुलनेत कमी महत्त्वाचा असेल तर अशी माहिती उघड केली जाऊ शकते. माहितीचा काही भागच उघड करण्यास परवानगी आहे ? कोणत्याही नोंदीचा असा भाग ज्यात उघड करता न येणारी माहिती नाही आणि जो अशा गोपनीय माहितीपासून वेगळा करता येऊ शकतो असा भागच केवळ जनतेला उपलब्ध करून देता येऊ शकतो. [से. १०] यात कोणत्या माहितीचा समावेश होत नाही ? दुसर्या परिशिष्टात नमूद केलेल्या केंद्रिय गुप्तचर आणि सुरक्षा संस्था उदा. आयबी, रॉ, महसूल गुप्तचर संचलनालय, केंद्रिय आर्थिक गुप्तचर विभाग, अंमलबजावणी संचलनालय (डिरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट), नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो, उड्डाण संशोधन केंद्र, बीएसएफ, सीपीआरएफ, आयटीबीपी, सीआयएसएफ, एनएसजी, आसाम रायफल्स, विषेश सेवा विभाग, सीआयडी, अंदमान आणि निकोबार, गुन्हे शाखा, दादरा आणि नगर हवेली आणि विशेष शाखा, लक्षद्वीप पोलिस. राज्य सरकारतर्फे नमूद करण्यात आलेल्या संस्था देखिल या अधिकारातून वगळण्यात आल्या आहेत. भ्रष्टाचार व मानवाधिकारांच्या उल्लंघनांशी संबंधित आरोपांना मात्र या संस्थांना उत्तर द्यावे लागते. मात्र ही माहिती केंद्र आणि राज्य माहिती आयोगाच्या संमतीनेच देता येते. [से. २४] माहिती मिळवण्याची पद्धत: १. अर्ज कसा करावा? •जनमाहिती अधिकार्याकडे इंग्लिश, हिंदी किंवा त्या राज्याच्या अधिकृत भाषेत लेखी किंवा ईलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे आपल्या हव्या असलेल्या माहितीचा तपशील असणारा अर्ज सादर करावा. •माहिती मिळवण्या मागील कारण स्पष्ट करणे अर्जदारावर बंधनकारक नाही. •ठरवून दिलेली फी भरावी. (जर अर्जदार दारिद्र् रेषेखालील नसेल तर) २. माहिती मिळवण्यासाठी वेळेची मर्यादा किती? •अर्ज केल्यापासून तीस (३०) दिवस. •अठ्ठेचाळीस (४८) तास, जर माहिती एखाद्या व्यक्तीच्या आयुष्याशी अथवा स्वातंत्र्याशी संबंधित असेल तर. •जर माहितीचा अर्ज सहाय्यक जनमाहिती अधिकार्याकडे दिला असेल तर वरील कालमर्यादेत पाच दिवस अधिक करावेत. •जर माहिती तिसर्या पक्षाशी संबंधित असेल तर कालमर्यादा चाळीस (४०) दिवस असेल. (अधिकतम कालमर्यादा + पक्षाला प्रतिनिधीत्व करण्यास दिलेला वेळ) •नेमून दिलेल्या कालमर्यादेत माहिती पुरविण्यात न आल्यास ती देण्यास नकार मिळाला असे समजण्यात यावे. ३. यासाठी किती फी मोजावी लागते? •या प्रक्रियेसाठी नेमून देण्यात आलेली फी भरावी लागते आणि ती वाजवीच असली पाहिजे. •जर याहून अधिक फीची आवश्यकता भासल्यास तसे अर्जदारास लेखी (मागितलेल्या रकमेचा पूर्ण हिशोब दर्शवून) कळविणे बंधनकारक आहे. •अर्जदार या फीचे पुर्नतपासणी करण्यासाठी योग्य त्या समितीकडे अपील करू शकतो. •दारिद्र्य रेषेखालील व्यक्तींना कोणत्याही प्रकारची फी आकारली जात नाही. •जर जनमाहिती अधिकारी ठरवून दिलेल्या वेळेत माहिती देण्यास अयशस्वी ठरल्यास त्याने ती माहिती अर्जदारास विनामुल्य देणे बंधनकारक आहे. ४. कोणत्या परिस्थितीत माहिती देण्यास नकार दिला जाऊ शकतो? •जर माहिती उघड करण्यास परवानगी नसेल (से. ८) •जर माहितीवर राज्या शिवाय इतर कोणत्याही दुसर्या व्यक्तीचा अधिकार असेल (से. ९) संदर्भ: www. righttoinformation.gov.in